सुर्खेत । प्रत्येक व्यक्ति जन्मँदा स्वतन्त्र रूपमा जन्मन्छन् । तर, अन्धविश्वास तथा गलत धारणा र संरचनात्मक मान्यताहरूले हाम्रो समाजमा नागरिकहरू विभेदमा पर्दै आएका छन् । जातिको आधारमा मानिसमाथि विभाजन र भेदभाव व्यक्तिगत अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हो । नेपाली समाजमा यस्ता विभेदका घटनाहरू धेरै हुँदै आएको छ । त्यस्ता कतिपय घटना सार्वजनिक हुन्छन् त कतिपय घटना सार्वजनिक हुँदैनन् । जातीय पहिचानको आधारमा व्यक्तिलाई भेदभाव गर्ने कार्यले ‘तल्लो जात’ का नागरिक पीडित हुँदै आएका छन् । यस्ता घटना बर्सेनी सार्वजनिक हुनुले जातीय विभेद अन्त्यका लागि तर्कसङ्गत रूपमा सोच्न बाध्य तुल्याएको छ ।

फागुन ३० गते रामेछापमा १६ वर्षीया दलित बालिकालाई गैरदलितको घरमा पसेको आरोपमा बाँधेर यातना दिएको घटना सार्वजनिक भयो । पीडित बालिकालाई २१ घण्टासम्म बाँधेर कुटपिट गरेको समाजले टुलुटुलु हेरिरह्यो । यस घटनाले आपराधिक मानसकिता झनै बलियो हुँदै आएको देखाउँछ । उपलब्ध कानुनी उपायहरूको उचित कार्यान्वयनमा सम्बन्धित निकायको जोडबल अपर्याप्त छ । समाज पनि पीडितहरूको पक्षमा खडा हुँदैन । पीडित बालिकालाई २१ घण्टापछि प्रहरीले उद्धार गरेको थियो । आरोपितलाई गिरफ्तार गरी कानुनी कारवाही अघि बढाइएको छ । यस्ता घटना समाजमा भइरहेपनि प्रहरीसम्म मुस्किलले पुग्ने गरेका छन् ।

जातका आधारमा मानिसबिच हुने भेदभाव अमानवीय कार्य हो । यस्ता व्यवहार कानुनी रूपमा अक्षम्य भए पनि संरचनात्मक मानसिकताका कारणले अझै पनि विद्यमान छ । भेदभावविरुद्ध समान अधिकार र न्यायको वकालत जारी रहे पनि कमजोर वर्गको रूपमा रहेका दलितहरू हिंसाबाट पीडित छन् । शुन्य हिंसाको परिकल्पना कागजमा मात्रै सीमित बनेको छ । हिंसा न्यूनीकरण गर्ने र शुन्यमा झार्ने काममा सरोकारवालाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । सो कार्यका लागि समय घड्किन नदिनु नै विभेद न्यूनीकरणका लागि उपर्युक्त कदम हुन्छ ।

नेपालको संविधानले जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई गम्भीर अपराध मानेको छ । छुवाछुत र भेदभाव नहुने अवस्था सिर्जना गरी प्रत्येक व्यक्तिको समानता, स्वतन्त्रता र मानव मर्यादाका साथ बाँच्न पाउने हकको संरक्षण गर्ने व्यवस्था संविधानमा नै गरिएको छ । तरपनि संविधानप्रदत्त अधिकारको सही कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसको कार्यन्वयनका लागि जिम्मेवार निकाय जबाफदेही हुनु पर्छ ।

राज्य नागरिकको अभिभावक हो । संविधान र कानुनी व्यवस्थाको उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो । ुतल्लो जातुका सीमान्तकृत समुदायमाथि पनि राज्यले भेदभाव गरेको पाइएको छ । हिरासतमै मृत्यु भएका विजयराम महरा र शम्भु सदालाई हिरासतमा प्रहरीले यातना दिएको आरोप लागेको छ । त्यसैगरी प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाममा राजु सदाको मृत्यु र अन्य श्रृङ्खलाबद्ध हत्या, हिंसा र दलित समुदायमाथि जातीय विभेदका घटनाले राज्य संयन्त्र थप संवेदनशील बन्नु पर्ने देखिएको छ । जातीय विभेद अन्त्यका लागि सबै आआफ्नो ठाउँबाट संवेदनशील बनौँ । मानिसबिचको भेदभाव अन्त्य गरौँ ।

नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ अनुसार २०२१ मा जातीय भेदभावका २८ जना पीडित थिए जसमध्ये दुई जना अन्तरजातीय विवाहका कारण पीडित भए बाँकी २६ जना छुवाछुतको भेदभावमा परे । मन्दिर परिसर, तथाकथित ‘उच्च जाति’को घरमा पस्नु वा आफूले रोजेको व्यक्तिसँग बिहे गर्नुलाई समाजले अपराधकै कोटीमा हेर्ने गरेको छ । यसको अन्त्यले मात्रै समाज सुधार हुन सक्छ । त्यसका लागि समाजले सबै मानिसलाई समाज आँखाले हेर्नु पर्छ ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले जातजाति, वर्ण, लिङ्ग, भाषा, धर्म, राजनीतिक धारणा वा अन्य विचार, राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पत्ति, वंश, जन्म वा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव नगरी सबै अधिकार र स्वतन्त्रताको हक रहेको उल्लेख गरेको छ । नेपाल मानव अधिकार सन्धिको पक्ष–राज्य भएकोले आफ्ना नागरिकको समानता, मर्यादा र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न उत्तरदायित्व राख्छ।

राज्यले भेदभावरहित व्यवस्था सुनिश्चित गर्नका लागि कानुन र नीतिहरूलाई अद्यावधिक गरी उचित कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। नागरिक समाज सङ्गठन र जिम्मेवार निकायले जातीय विभेद उन्मूलन गर्न जनतालाई शिक्षित गर्न सामाजिक आन्दोलनलाई सहज बनाउनु पर्छ। छुवाछुतजन्य व्यवहारहरू रोक्ने समय आइसकेको छ । नेपालमा विद्यमान जातीय विभेद अन्त्य गर्न सहकार्य गरौं ।

सोमबार, जेठ २१, २०८१मा प्रकाशित गरिएको