सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुबीच केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार भागबन्डा नमिल्दा नयाँ सरकार गठनमा सकस देखिएको छ ।
केन्द्रको सहमति विपरीत अडिएका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले प्याकेजमा सहमति चाहिन्छ भन्दा नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइ भएको हो । बुधबार प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले मुख्यमन्त्री शर्माले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागि सात दिनको समय दिएका छन् । यता माओवादी केन्द्रले भने सभामुख, मन्त्रालयको संख्या र आलोपालो मुख्यमन्त्रीको टुंगो नलगाएसम्म अघि नबड्ने अडान लिएको छ ।
माओवादी केन्द्रका एक सांसदले आफ्ना मागको विषयमा टुंगो लागेपछि मात्रै सरकारमा दावी पेशका लागि एमालेलाई संसदीय दलले पत्र दिने आन्तरिक सहमति रहेको बताए ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय वा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमध्ये एकमा माओवादी केन्द्रको दाबी छ । आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा पनि लिखित सहमति हुनुपर्ने अडान रहेको ती सांसदको भनाइ छ ।
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा कांग्रेसका १४, माओवादी १३, एमाले सभामुख सहित १०, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र एक–एक सांसद छन् ।
शुक्रबार, चैत्र २३, २०८०मा प्रकाशित गरिएको