ज्वाला अपडेट
काठमाण्डौं, असार ०६ । नेपालमा तीन वर्षयता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को शासकीय सत्ता छ । सत्तामा कम्युनिष्ट पार्टी हुनु अस्वाभाविक होइन । किनकी उ जनताबाटै निर्वाचित भएर सरकार सञ्चालनमा पुगेको हो । जनमतका आधारमा सरकार निर्माण र विनिर्माण हुनु बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा सामान्य हो ।
असामान्यचाहिँ त्यसयता उत्तरी छिमेकी चीनको सत्तारुढ चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको नेपाली सत्ता, सत्ता सञ्चालक र प्रशासन संयन्त्रसमेतमा हुन थालेको वैचारिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक लगानी एवं प्रभाव हो । जसको बारेमा नेपालमा कमै चर्चा हुन्छ । दक्षिणी भारतको नेपाली सत्ता र शासकहरुमाथि हुने गरेका दबाब र प्रभावको भुक्तभोगी हामी फेरि उस्तै कहर उत्तरी शासकबाट निम्त्याउँदैछौं । यसमा चीनको चासो कति, हाम्रो रातो कार्पेट बिच्छाई कति ? वहसको विषय होला ।
चिनियाँ विचार र चिनियाँ मोडलको शासकीय सोच निम्त्याउने पछिल्लो कडी यही शुक्रबार असार ५ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरुलाई चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुले गर्ने प्रशिक्षण हो । पक्कै पनि चीन हाम्रो शदीयौंदेखिको असल छिमेकी हो । उ अरुको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा चासो नराख्ने बताउँछ । जसरी हामी ‘एक चीन नीति’को पक्षमा अनेकन हण्डरका बीच पनि उभिँदै आएका छौं । चीन बन्द राजनीतिक शासन व्यवस्था भएको एकदलीय कम्युनिष्ट पार्टीबाट सञ्चालित देश हो । हामी बहुदलीय प्रजातन्त्रका पक्षधर हौं । संविधानतः बहुल विचार र राज्य प्रणालीमा आम नेपालीको विश्वास छ । त्यो भनेको बहुलवाद हो । तर पछिल्ला वर्षहरुमा चीन जसरी अरु देशको राजनीतिक मामलामा खुलेआम खुट्टा घुमाउँदैछ, त्योचाहिँ प्रश्नयोग्य पक्ष हो ।
कूटनीतिका आवरणमा हिजो भारतीय हाम्रा नेताको दैला दैला मात्र होइन शयन कक्षमा पुगेर प्रभावित बनाउँथे । आज उस्तै शैली चिनियाँ कूटनीतिज्ञ देखाउँदैछन् । जसको अनेकन प्रमाण छन् । रातो घरमा बस्ने राष्ट्रपतिदेखि रातो झण्डा हल्लाउने नेकपाका नेतासम्मलाई चिनियाँ राजदूतको मन्त्रणा कसरी भइरहेको छ, त्यो पनि एउटा दलको आन्तरिक विषयमा भन्ने छताछुल्ल छ । सभामुखले शपथ लिएको घण्टा नबित्दै उपहारसहित चिनियाँ राजदूत कार्यकक्षमै पुगेर भेट गर्नु कूटनीतिमाथिको अर्को थप्पड हुँदै हो ।
यि सबै परिदृष्यको पृष्ठभूमि बुझ्न तीन वर्षअघि सम्पन्न निर्वाचन अगाडि फर्कनुपर्ने हुन्छ । २०७४ मंसिरको निर्वाचनका लागि असोजमा एमाले–माओवादी केन्द्रको गठबन्धन बनाउन चिनियाँ चासो र प्रोत्साहन महत्वपूर्ण थियो । जसको परिणाम एमाले–माओवादी गठबन्धनले भारी बहुमत ल्याएसँगै देशमा नेकपाको सरकार बन्यो । दुई कम्युनिष्ट पार्टीको गठबन्धन चुनावमा विजयी भएसँगै सोही वर्षको फागुन ७ मा एकीकरणका लागि हस्ताक्षर गर्दै २०७५ सालको जेठ ३ मा पार्टी एकताको घोषणा भयो । त्यसयता मुलुकमा नेकपाका प्रथम अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वमा कम्युनिष्ट विचार र सिद्धान्तधारीहरुको एकलौटी सत्ता चलिरहेको छ । सरकार बनेलगत्तै नेकपाले मुलुकमा समाजवादी सोच र विचारका साथ कार्यक्रमहरु बनाइएका र त्यसकै बाटोबाट कम्युनिष्ट चाहनाको सत्तामा पुगिने बताउँदै आएको छ ।
उसोत पार्टीको नाम र झण्डा मिलेकै नाममा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र सत्तालाई रातो कार्पेट बिच्छ्याएर निम्त्याउने काम नेकपाले नै गरेको हो । जो भारतीय गतिविधिविरुद्ध राष्ट्रवादको राजनीति उछालेर चिनियाँ सत्ता र विचारमा लम्पसार पर्दैछ । चीन त उसै पनि उसको विचारलाई संसारभर फैलाउने घोषित नीतिमा छँदैछ । यसैका लागि नेकपाले गत वर्षको असोज ७ मा काठमाडौंँमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबीच आपसी वैचारिक सम्बन्ध विस्तारबारे सम्झौता नै गर्यो । असल मित्र भनिएको चीनका राष्ट्रपति नेपाल आउनसमेत दुई दलबीचको यही सम्झौता कुरे । त्यसलगत्तै २३ वर्षपछि राष्ट्रपति सी चिनफिङ २०७६ असोज २५ गते नेपालको भ्रमणमा आए ।
राष्ट्रपतिस्तरमा नेपालको राजकीय भ्रमणमा रहेका राष्ट्रपति सीले त्यतिबेलै नेकपा नेतृत्वलाई प्रष्ट शब्दमा दुई देशबीच सरकार, जनता र कम्युनिष्ट पार्टी तहमा राजनीतिक सम्बन्धको दायरा र आयामलाई विस्तार गर्न निर्देशन दिए । एउटा राष्ट्रपतिले अर्को देशको एउटा राजनीतिक पार्टीसँग मात्र विचार, सिद्धान्तका लागि सम्बन्ध र आयाम बढाउन गरेको यो आग्रह कूटनीतिमा अस्वाभाविक थियो । तर हामीले यसलाई सहस्र स्वीकारेका मात्र होइनौं, मुक्तकण्ठले चिनियाँ शासकको प्रशंसाको गीत नै गायौं ।
तर त्यति असल मित्र चीनले नै ६ दशकदेखि नेपाली भूभाग कब्जा गरेर बसेको भारतलाई दुई देशको व्यापारिक स्वार्थमा लिपुलेकमा बाटो खोल्न सन् २०१५ मा हरियो संकेत (ग्रिन सिग्नल) दियो । परिणाम विवादित भनिरहेको भारतले लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेकको नेपाली भूमिलाई उसको नक्शामै समेटेको मात्र होइन सडक नै बनाएर उद्घाटन गरिसक्यो । यस्तो अफ्ठेरोमा उ भन्छ, त्यो समस्या तिमी दुईको हो, तिमीहरु नै सल्टाउ । हो यो समस्या हाम्रै हो, हामी नै सल्टाउँछौं । र फेरि पनि प्रतिवद्धता जनाइरहन्छौं एक चीन नीति र तिब्बत चीनकै हो भन्नेमा ।
यही बेला हामीमाथि लगातार चीनतर्फ ढल्केको आरोप अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै लाग्न थालेको छ । भारत त यसैपनि यो आरोप हामीमाथि थोपरिरहेकै छ । यस्तोमा हाम्रा देशका सत्ताधारीहरु नै दुई कदम अगाडि बढेर चिनियाँ विचार भित्र्याउन मरिहत्ते गर्दछन् र चीन खुलेआम उत्रन्छ भने यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कस्तो अवस्थामा पुर्याउँला ? के हाम्रो स्वतन्त्र अस्तित्व हामी संसारभर पुष्टि गरिरहन सकौला ?
१.
२.
३.
४.
५.
६.
