ज्वाला अपडेट
सुर्खेत । २१ औँ शताब्दिमा जातका आधारमा विभेद गर्नु कानूनी राज्यलाई सिधैं ढाडस दिनु हो । पछिल्लो समयमा जुन अमानवीय ढंगबाट जातीय विभेदका घटना भएका छन् ती सबै अन्यायपूर्ण छन् ।
ति घटनाले राज्यलाई नै चुनौती दिँदै आएका छन् । नेपाल जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र भएकाले पनि यस्तोखालको हर्कत गर्नेलाई कानूनले दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ । तर कार्यान्वय नहुँदा उक्त दण्ड र सजाय लज्जास्पद अवस्थामा थन्किएका छन् ।
जातीयताका कारण दैलेखका सेतु बिकले दिनु परेको आहुति होस् या रुकुम पश्चिममा नवराज विकसहित ६ जनाको ज्यान जाने गरेको घटना किन नहोस्, यसले जातीय छुवाछुतको उदांगो रुप देखाएको छ । यस्ता तमाम उदाहरण छन् जुन माथिल्लो जात भनिएकाबाट दलित समुदायले खेप्नु परेको पीडा कम्ता दर्दानाक छैन ।
सँगै बस्नु र खानु मात्र जातीय विभेद घट्नु मानिँदैन । अहिले समाजमा केही पढेलेखेका भनिएकाहरुबाटै फ्वात्त यस्तै आवाज आउँछ । सँगै बस्छौ र खान्छौ कहाँ छ जातीय छुवाछुत भन्दै उल्टै दलित समुदायप्रति उत्तर फर्काउँछन् । अहिले त्यो सँगै बस्ने र खानेको सवाल होइन । तर यस्तो अवस्थाको अन्त्य भइसकेको छ भन्ने अर्थ भने होइन । दुर्गमका कतिपय गाउँमा अहिले पनि पुराना पुस्ताले दलित समुदायका व्यक्तिलाई सहजै ढोकाभित्र पस्न दिँदैनन् । दलित समुदायको व्यक्तिले छोएको पनि खाँदैनन् । यसलाई लुकाउन र छिपाउन पनि सकिँदैन ।
भलै नयाँ पुस्तामा आउँदा यो समस्या केही समाधान भएको छ । नयाँ पुस्तामा नयाँखालको विभेद सुरु भएको देखिन्छ । नयाँ पुस्ताले सँगै खान र बस्न अपराध नै मान्दैन । फेरी सँगै खानु र बस्नु मात्र विभेद होइन । जातीय कारण हुने विभिन्न खालको गतिविधि पनि विभेद हो ।
अहिले दलित समुदायका व्यक्तिलाई कार्यक्रममा सहभागी नगराइनु, अवसरबाट बञ्चित गराइनु, अहिले पनि दलित समुदायलाई स्वीकार नगरेर छोरी लियो, दियो हुन नसक्नुलगायत अहिलेका विभेदका रुप हुन् । जुन रुपले दलित समुदायले छुवाछुतमुक्तको आभाष गर्न पाएका छैनन् । यसको अन्त्य गर्न चेतना र कानूनी व्यवस्थालाई चलाएमान गराउनु पर्छ । उक्त कानूनी व्यवस्था कार्यान्वय गर्ने ठाउँसम्म दलित समुदायको पहुँच पनि छैन । उक्त ठाउँमा पहुँच नहुँदा जातीय विभेदका मुद्दा कमजोर हुन सक्ने दलित समुदायको बुझाई छ । यद्दपि न्याय काखा र पाखा हुँदै भनिन्छ । जातीय विभेदका घटना प्रहरीसम्म पुग्न सक्दैनन् ।
जसले दोषीले सहजै उन्मुक्ति पाउँछन् र यस्ता घटनाले प्रसय पाउँछन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांक हेर्दा धेरै न्यून घटना मात्र प्रहरीसम्म पुगेका छन् । अधिकांश यस्ता विषय गाउँघरमै मिलापत्र गरिन्छ । जुन झन खतरानाक हो । यस्ता घटना मिलापत्रमा टुंग्याउनु भन्दा कानूनी दायरामा ल्याउन जरुरी छ । दलित समुदाय पनि अब यस्ता मुद्दामा मिलापत्रमा सहभागी हुनु हुँदैन । न्याय पाउन अदालतसम्म धाउनै पर्छ ।
प्रहरीसम्म पुगेको जातीय विभेदका घटना
घटना : १
२०६८ भदौ १३ गते दैलेखको साविक तोली गाविस २, धनीगाउँका सन्तबहादुर दमाईले शाही थरकी युवतीसँग प्रेम बिहे गरे । बिहे गरेपनि उनले पारिवारिक खुसी टिकाउन सकेनन् । विवाहपछि माइती पक्षले सन्तबहादुरका बुबा सेतेलाई कुटपीट गरी हत्या गरे । हत्यामा संलग्नलाई जिल्ला अदालतले सजाय दियो तर सन्तबहादुरले सधैंका लागि बुबा गुमाए ।
घटना : २
२०७५ जेठ १९ गते कालीकोट नरहरिनाथ ९, लालुकी ५६ वर्षीया मना सार्कीलाई कुटपिट गरी गम्भीर घाइते बनाइयो । निर्घात कुटपीटपछि विष खुवाइ उनको हत्या गरियो । वडा सदस्यमा निर्वाचित मनालाई आफ्नो बाबुसँग गलत सम्बन्ध राखेको आरोप लगाउँदै स्थानीय शाही थरका युवायुवतीले कुटपीट गर्दा मृत्यु भएको थियो । प्रतिवादीलाई २०७५ असार १४ गतेको जिल्ला आदेशले पुर्पक्षका लागि कारागार पठाइएको छ ।
घटना : ३
२०७७ जेठ १० गते जाजरकोट भेरी नगरपालिका–४, रानागाउँका नवराज विक मल्ल थरकी युवतीसँग भएको प्रेम सम्बन्धलाई बिहेमा परिणत गर्न रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका ८, सोती पुगे । त्यहाँ आफ्नी प्रेमिकालाई भेट्न नपाउँदै सोही वडाका वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्ल, केटीका परिवार र गाउँलेले नबराज र उनका साथीमाथि आक्रमण गरे । आक्रमणबाट नवराजसहित ६ जनाको ज्यान गयो । उक्त घटनाका २८ जना आरोपितलाई जिल्ला अदालत रुकुमले पुर्पक्षका लागि कारागार पठाएको छ ।
घटना : ४
२०६८ मंसिरमा चुलो छोएको निहुँमा कालीकोट जुविथास्थित माइधाराका मनवीरे सुनारले अकालमै ज्यान गुमाए । शाहीठकुरी परिवारका दुई जनाले कुटपिट गरेर उनको हत्या गरेका थिए । प्रहरीको तथ्यांकमा छुवाछुतको घटना नभइ कर्तव्य ज्यान मुद्दामा यो घटना सूचिकृत गरिएको छ । (तीर्थ सुनार युवा राजनितिज्ञ/व्यावसायी)
१.
२.
३.
४.
५.
६.
